MP Two Child Rule समाप्त

MP Government News 2026: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित विशेष कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी से जुड़े लगभग 25 साल पुराने दो बच्चों के नियम को समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
इस फैसले के बाद अब दो से अधिक संतान होने के आधार पर अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराने और शासकीय कर्मचारियों के विरुद्ध इस आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने वाले प्रावधानों में बदलाव किया जाएगा।
इस निर्णय का लाभ मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उन अभ्यर्थियों को मिल सकता है, जो अब तक परिवार में दो से अधिक बच्चों के होने के कारण सरकारी सेवा के लिए पात्र नहीं माने जाते थे। इसके अलावा पहले से सरकारी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
आइए जानते हैं कि मध्य प्रदेश में दो बच्चों का नियम कब लागू हुआ था, इसके कारण किन लोगों को परेशानी हुई और मोहन यादव सरकार के नए फैसले से सरकारी नौकरी की पात्रता में क्या बदलाव होने जा रहा है।
1. क्या है मध्य प्रदेश सरकार का नया फैसला?
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधी सागर में आयोजित डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक में दो बच्चों से संबंधित पुराने प्रावधानों को हटाने का निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने मुख्य रूप से दो महत्वपूर्ण सेवा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है:
- मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961
- मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965
पहले नियम के तहत दो से अधिक जीवित संतान होने की स्थिति में सरकारी नौकरी के लिए अभ्यर्थी को अयोग्य माना जा सकता था। वहीं दूसरे नियम के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए दो से अधिक संतान होना अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बन सकता था।
अब सरकार ने इन दोनों प्रकार की पाबंदियों को समाप्त करने की दिशा में संशोधन को मंजूरी दी है।
इसका सीधा अर्थ है कि भविष्य में केवल दो से अधिक बच्चे होने के आधार पर किसी अभ्यर्थी को सरकारी नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा और न ही किसी कर्मचारी के विरुद्ध इसी आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
2. मध्य प्रदेश में दो बच्चों का नियम कब लागू हुआ था?
मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में दो बच्चों से संबंधित यह प्रावधान लागू किया गया था।
यह नियम 26 जनवरी 2001 से प्रभावी हुआ था।
इसके तहत यदि किसी व्यक्ति की दो से अधिक जीवित संतान होती थीं और उनमें से कोई संतान 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद जन्मी होती थी, तो संबंधित व्यक्ति को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जा सकता था।
इस नियम का प्रभाव केवल नई सरकारी भर्तियों तक सीमित नहीं था, बल्कि पहले से सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों पर भी संबंधित आचरण नियमों के माध्यम से पड़ता था।
इस प्रकार करीब 25 वर्षों तक यह प्रावधान मध्य प्रदेश की सरकारी सेवाओं में लागू रहा।
3. दो बच्चों के नियम से सरकारी कर्मचारियों को क्या परेशानी हुई?
इस नियम के कारण कई अभ्यर्थियों और सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय तक परेशानियों का सामना करना पड़ा।
इसके प्रमुख प्रभाव निम्नलिखित थे:
- दो से अधिक संतान होने पर सरकारी नौकरी की पात्रता प्रभावित होती थी।
- भर्ती प्रक्रिया में शामिल अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित किया जा सकता था।
- पहले से कार्यरत कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई हो सकती थी।
- कुछ मामलों में कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त की गईं।
- कई कर्मचारियों की पदोन्नति और सेवा संबंधी लाभ प्रभावित हुए।
- तीसरी संतान की जानकारी सामने आने पर विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की स्थिति बनती थी।
इस नियम का प्रभाव अलग-अलग विभागों में देखने को मिला। स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों का भी उल्लेख सामने आया है।
4. अब किन सरकारी कर्मचारियों को मिलेगी राहत?
मोहन यादव सरकार के इस फैसले का लाभ केवल नए अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं है।
सरकार ने सरकारी सेवा में पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू संबंधित प्रावधानों में भी संशोधन का निर्णय लिया है।
इससे उन कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जिनके विरुद्ध दो से अधिक संतान होने के आधार पर विभागीय जांच या अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही है।
कैबिनेट के फैसले के अनुसार इस आधार पर लंबित कार्रवाई और विभागीय मामलों को समाप्त करने का रास्ता साफ होगा।
हालांकि, जिन मामलों में पहले ही अंतिम आदेश पारित हो चुका है या कर्मचारी को सेवा से हटाया जा चुका है, उन्हें स्वतः दोबारा खोलने की बात नहीं कही गई है। ऐसे मामलों में संशोधित नियमों और सरकार की अंतिम अधिसूचना के प्रावधान महत्वपूर्ण होंगे।
5. क्या 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर भी मिलेगी सरकारी नौकरी?
यह इस पूरे फैसले का सबसे महत्वपूर्ण सवाल है।
पुराने नियम के अनुसार 26 जनवरी 2001 को या उसके बाद तीसरी संतान होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति सरकारी सेवा के लिए अयोग्य हो सकता था।
लेकिन कैबिनेट द्वारा मंजूर संशोधन का उद्देश्य इस अयोग्यता को समाप्त करना है।
अर्थात संशोधित नियम प्रभावी होने के बाद केवल इस आधार पर कि किसी अभ्यर्थी के दो से अधिक बच्चे हैं, उसे मध्य प्रदेश की सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।
ध्यान रहे कि अन्य शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, आरक्षण, परीक्षा और संबंधित भर्ती के सभी सामान्य नियम पहले की तरह लागू रहेंगे।
6. कितने लोगों को मिल सकता है इस फैसले का लाभ?
इस फैसले से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारियों और नौकरी के इच्छुक अभ्यर्थियों को राहत मिलने की संभावना है।
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केवल स्कूल शिक्षा विभाग में ही 30 हजार से अधिक शिक्षकों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है।
वहीं अलग-अलग विभागों में इस नियम से संबंधित लगभग 8 हजार से 10 हजार मामले लंबित होने की जानकारी भी सामने आई है।
इनमें स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा जैसे विभाग प्रमुख हैं।
हालांकि, ये रिपोर्टों में बताए गए संभावित आंकड़े हैं। इन्हें अंतिम सरकारी लाभार्थी संख्या नहीं माना जाना चाहिए।
7. सरकार ने 25 साल पुराना नियम हटाने का फैसला क्यों लिया?
इस फैसले के पीछे जनसंख्या संबंधी परिस्थितियों में बदलाव और सरकारी कर्मचारियों को होने वाली परेशानियों को प्रमुख कारण माना जा रहा है।
हाल के वर्षों में देश के कई राज्यों में प्रजनन दर में गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में परिवार नियोजन से जुड़े पुराने नियमों की वर्तमान परिस्थितियों में प्रासंगिकता पर भी चर्चा हो रही है।
इसी बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी परिवार और घटती जनसंख्या को लेकर अपने विचार व्यक्त किए थे।
18 नवंबर 2026 को सामने आई खबरों में इस विषय पर चर्चा का उल्लेख किया गया है। हालांकि, मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट निर्णय को किसी एक बयान का सीधा परिणाम बताना उचित नहीं होगा।
8. राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पहले ही हट चुका है ऐसा प्रतिबंध
मध्य प्रदेश ऐसा पहला राज्य नहीं है जहां सरकारी नौकरी से जुड़े दो बच्चों के नियम में बदलाव किया गया है।
राजस्थान में वर्ष 2016 में और छत्तीसगढ़ में वर्ष 2017 में इस प्रकार के प्रतिबंध को हटाने के फैसले लिए जा चुके हैं।
अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस दिशा में कदम उठाया है।
इस फैसले के बाद राज्य में सरकारी नौकरी की पात्रता से संबंधित परिवार के आकार की पुरानी शर्त समाप्त करने का रास्ता साफ हो गया है।
9. क्या पुराने मामलों में बर्खास्त कर्मचारियों को दोबारा नौकरी मिलेगी?
यह सवाल उन कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जिनके विरुद्ध पुराने नियम के आधार पर कार्रवाई की गई थी।
कैबिनेट के फैसले से लंबित विभागीय जांच और कार्रवाई वाले मामलों को राहत मिलने की उम्मीद है।
लेकिन जिन कर्मचारियों को पहले ही बर्खास्त किया जा चुका है या जिनके विरुद्ध अंतिम आदेश पारित हो चुका है, उनके मामले स्वतः बहाल हो जाएंगे, ऐसा मानना सही नहीं होगा।
ऐसे मामलों में संशोधित नियमों की अधिसूचना, उसमें दिए गए संक्रमणकालीन प्रावधान और संबंधित कर्मचारी के मामले की कानूनी स्थिति देखना जरूरी होगा।
इसलिए प्रभावित कर्मचारियों को सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) की आधिकारिक अधिसूचना और अपने विभाग के आदेश का इंतजार करना चाहिए।
10. सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए क्या है इसका मतलब?
मध्य प्रदेश में MPPSC, कर्मचारी चयन मंडल (ESB), शिक्षक भर्ती वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3, पुलिस भर्ती और अन्य सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
पहले दो से अधिक संतान होने की स्थिति में अभ्यर्थियों की सरकारी सेवा की पात्रता प्रभावित हो सकती थी।
अब सरकार के निर्णय के बाद इस आधार पर लगने वाली पाबंदी हटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
इससे ऐसे अभ्यर्थियों को भी सरकारी भर्तियों में आवेदन और नियुक्ति का अवसर मिल सकेगा, जो पहले इस प्रावधान के कारण पात्रता को लेकर चिंतित रहते थे।
हालांकि, प्रत्येक भर्ती के लिए जारी होने वाले आधिकारिक विज्ञापन और संशोधित सेवा नियमों को जरूर देखना चाहिए।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार का यह फैसला सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं और शासकीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव है।
करीब 25 वर्षों से लागू दो बच्चों की शर्त को समाप्त करने के लिए कैबिनेट ने 18 नवंबर 2026 को मंजूरी दे दी है।
इससे सरकारी नौकरी में नियुक्ति के साथ-साथ पहले से कार्यरत कर्मचारियों पर लागू संबंधित अनुशासनात्मक प्रावधानों में भी बदलाव होगा।
अब सभी की नजर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी की जाने वाली संशोधित नियमावली और राजपत्र अधिसूचना पर रहेगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि नए प्रावधान किस तारीख से और किन परिस्थितियों में लागू होंगे।
महत्वपूर्ण: अभ्यर्थी और सरकारी कर्मचारी इस संबंध में जारी होने वाले आधिकारिक आदेश को अवश्य देखें।
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