Probation Period Full Salary | MP High Court News 2026

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश |
मध्य प्रदेश में परिवीक्षा अवधि (Probation Period) के दौरान कार्य करने वाले कर्मचारियों के वेतन से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने सिविल अवमानना याचिका क्रमांक CONC-7637-2026 का निराकरण करते हुए संबंधित अधिकारियों को पहले पारित आदेश का पालन करने के लिए दो महीने की समय-सीमा निर्धारित की है।
न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 8 सितंबर 2026 को रिट याचिका क्रमांक WP-50654/2025 में पारित आदेश का पालन किया जाए। इसके लिए दो महीने की अवधि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से निर्धारित की गई है।
इस फैसले को उन कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिनका मामला परिवीक्षा अवधि के दौरान किए गए कार्य के पूर्ण वेतन से संबंधित है।
क्या है पूरा मामला?
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर में आनंद कुमार मिश्रा द्वारा सिविल अवमानना याचिका क्रमांक 7637/2026 प्रस्तुत की गई थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि न्यायालय द्वारा पहले दिए गए आदेश का संबंधित अधिकारियों ने पालन नहीं किया है।
मामले के अनुसार, 25 नवंबर 2019 के ज्ञापन के बाद नियुक्त किए गए परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए पूरा वेतन दिए जाने का मुद्दा न्यायालय के समक्ष रखा गया था।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता श्री शुभम राय ने न्यायालय को बताया कि इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने WP-50654/2025 में याचिका स्वीकार करते हुए परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को उनके द्वारा किए गए कार्य के लिए पूर्ण वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए थे।
हालांकि, याचिकाकर्ता का कहना था कि संबंधित अधिकारियों द्वारा उस आदेश का पालन नहीं किया गया और उन्हें परिवीक्षा अवधि का पूरा वेतन एवं बकाया राशि प्राप्त नहीं हुई।
इसी आधार पर न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई थी।
16 नवंबर 2026 को हाई कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर 2026 को माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक खोट की पीठ के समक्ष हुई।
न्यायालय ने पहले पारित आदेश का अवलोकन किया। इसमें पाया गया कि खंडपीठ द्वारा 8 सितंबर 2026 को पारित आदेश के पालन के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
ऐसी स्थिति में न्यायालय ने संबंधित प्रतिवादियों को निर्देश दिया कि वे WP-50654/2025 में पारित 8 सितंबर 2026 के आदेश का पालन करें।
न्यायालय ने इसके लिए प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने का समय निर्धारित किया है।
हालांकि, यह निर्देश इस शर्त के अधीन है कि संबंधित पूर्व आदेश को किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा स्थगित (Stay) या निरस्त (Set Aside) नहीं किया गया हो।
हाई कोर्ट के आदेश की मुख्य बातें
इस पूरे मामले में न्यायालय के आदेश से निम्नलिखित महत्वपूर्ण बातें सामने आती हैं:
- मामला परिवीक्षा अवधि के दौरान किए गए कार्य के पूर्ण वेतन और बकाया भुगतान से संबंधित है।
- इससे पहले 8 सितंबर 2026 को WP-50654/2025 में खंडपीठ द्वारा आदेश पारित किया गया था।
- याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि संबंधित अधिकारियों ने पहले आदेश का पालन नहीं किया।
- हाई कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को पुराने आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
- आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से दो महीने के भीतर पालन करना होगा।
- यह निर्देश तभी प्रभावी रहेगा, जब संबंधित आदेश किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा स्थगित या निरस्त नहीं किया गया हो।
क्या सभी वर्ग के शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
इस फैसले के बाद एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि का पूरा वेतन मिलेगा?
इस संबंध में यह समझना जरूरी है कि 16 नवंबर 2026 का वर्तमान आदेश किसी नई भर्ती या सभी कर्मचारियों के लिए अलग से वेतन संबंधी नियम निर्धारित नहीं करता है। यह पहले से पारित न्यायालय के आदेश के पालन से संबंधित है।
इसलिए किन कर्मचारियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा, यह 8 सितंबर 2026 के मूल आदेश, संबंधित नियुक्ति की शर्तों और मामले के दायरे पर निर्भर करेगा।
विशेष रूप से शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3 के अभ्यर्थियों एवं कर्मचारियों को इस विषय में कोई निष्कर्ष निकालने से पहले मूल रिट याचिका के आदेश का अवलोकन करना चाहिए।
निष्कर्ष
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का 16 नवंबर 2026 का यह आदेश परिवीक्षा अवधि के दौरान पूर्ण वेतन के भुगतान से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण है।
न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को पहले पारित आदेश का पालन करने के लिए दो महीने की समय-सीमा निर्धारित की है। अब आगे यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि संबंधित विभाग न्यायालय के निर्देशों का पालन किस प्रकार करता है।
इस मामले में कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले पारित आदेश का लाभ किन नियुक्तियों और किन कर्मचारियों पर लागू होता है, इसकी जानकारी मूल आदेश से ही स्पष्ट होगी।
न्यायालय का विवरण:
- न्यायालय: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर
- प्रकरण: CONC-7637-2026
- याचिकाकर्ता: आनंद कुमार मिश्रा
- प्रतिवादी: श्री संजय गोयल (प्रमुख सचिव के रूप में कार्यरत) एवं एक अन्य
- न्यायाधीश: माननीय श्री न्यायमूर्ति दीपक खोट
- आदेश दिनांक: 16 नवंबर 2026
- संबंधित मूल प्रकरण: WP-50654/2025
- आदेश की दो महीने की समय-सीमा: प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से
महत्वपूर्ण सूचना: यह समाचार उपलब्ध न्यायालयीन आदेश के आधार पर तैयार किया गया है। इसे कानूनी सलाह या सभी कर्मचारियों पर लागू होने वाले सार्वभौमिक आदेश के रूप में न माना जाए। विस्तृत जानकारी के लिए मूल न्यायालयीन आदेश का अवलोकन करें।
विस्तार से समझे
मध्य प्रदेश के उन कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण न्यायालयीन खबर सामने आई है, जिनका मामला परिवीक्षा अवधि यानी Probation Period के दौरान मिलने वाले वेतन से जुड़ा हुआ है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अवमानना याचिका का निराकरण करते हुए संबंधित अधिकारियों को पहले दिए गए आदेश का पालन करने के लिए दो महीने का समय दिया है।
आखिर पूरा मामला क्या है? पहले हाई कोर्ट ने क्या आदेश दिया था और अब 16 नवंबर 2026 को न्यायालय ने क्या निर्देश दिए हैं? आइए पूरी जानकारी समझते हैं।
[भाग 1 – मामले की पृष्ठभूमि]
दरअसल, यह पूरा मामला 25 नवंबर 2019 के ज्ञापन के बाद नियुक्त किए गए परिवीक्षाधीन कर्मचारियों के पूर्ण वेतन से संबंधित है।
इस मामले में पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ने 8 सितंबर 2026 को WP-50654/2025 में आदेश पारित किया था।
याचिकाकर्ता की ओर से न्यायालय को बताया गया कि खंडपीठ ने परिवीक्षा अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए कर्मचारियों को पूरा वेतन देने के निर्देश दिए थे।
लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा इस आदेश का पालन नहीं किया गया और याचिकाकर्ता को पूरा वेतन एवं बकाया राशि नहीं मिली।
इसके बाद आनंद कुमार मिश्रा द्वारा हाई कोर्ट में अवमानना याचिका प्रस्तुत की गई।
[भाग 2 – 16 नवंबर 2026 का नया आदेश]
इस मामले की सुनवाई 16 नवंबर 2026 को माननीय न्यायमूर्ति दीपक खोट की पीठ के समक्ष हुई।
न्यायालय ने पहले पारित आदेश का अवलोकन किया और पाया कि उस आदेश में पालन करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।
इसके बाद न्यायालय ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 8 सितंबर 2026 को पारित आदेश का पालन करें।
[भाग 3 – दो महीने का महत्वपूर्ण निर्देश]
अब इस फैसले की सबसे महत्वपूर्ण बात समझिए।
हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संबंधित आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर पहले पारित आदेश का पालन किया जाए।
लेकिन यहां एक शर्त भी है।
यदि पहले वाले आदेश को किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा स्टे नहीं किया गया है या निरस्त नहीं किया गया है, तभी यह निर्देश लागू होगा।
[भाग 4 – किन कर्मचारियों को मिलेगा फायदा?]
मामले के अनुसार, 25 नवंबर 2019 के ज्ञापन के बाद नियुक्त किए गए परिवीक्षाधीन कर्मचारियों को उनकी परिवीक्षा अवधि के दौरान किए गए कार्य के लिए पूरा वेतन दिए जाने का मुद्दा न्यायालय के समक्ष रखा गया था।
तो इसका जवाब समझना जरूरी है।
वर्तमान आदेश सभी कर्मचारियों के लिए कोई नया नियम नहीं बनाता है। यह पहले से पारित आदेश के पालन के संबंध में है।
इसलिए किन कर्मचारियों को पूरा वेतन और बकाया राशि मिलेगी, यह 8 सितंबर 2026 के मूल आदेश और संबंधित कर्मचारियों की नियुक्ति की शर्तों पर निर्भर करेगा।
इस विषय में बिना मूल आदेश देखे सभी वर्ग के शिक्षकों या कर्मचारियों को लाभ मिलने का दावा करना सही नहीं होगा।
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तो दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 16 नवंबर 2026 के महत्वपूर्ण आदेश की पूरी जानकारी।
इस मामले में आगे विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाती है और न्यायालय के आदेश का पालन किस प्रकार होता है, यह देखना महत्वपूर्ण रहेगा।
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धन्यवाद!
आदेश की प्रति- Download here
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