“समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना” से 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ.

मध्यप्रदेश में 5 लाख तक कैशलेस बीमा की तैयारी

मध्यप्रदेश सरकार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करने की तैयारी कर रही है। प्रस्तावित “समग्र स्वास्थ्य बीमा योजना” के तहत लगभग 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का प्रयास है कि इस योजना को वित्तीय वर्ष 2026 के भीतर ही लागू किया जाए।

किसे मिलेगा इस योजना का लाभ?

इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के लगभग 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी तथा करीब 5 लाख पेंशनर्स को शामिल किया जाएगा।
अर्थात कुल मिलाकर लगभग 12 लाख लोगों को सीधे लाभ मिलने की संभावना है।

योजना की तैयारी के लिए समिति का गठन

राज्य सरकार ने इस योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए तीन अपर मुख्य सचिव (ACS) स्तर के अधिकारियों की समिति का गठन किया है।

यह समिति योजना से जुड़े सभी पहलुओं जैसे—

• बीमा कवरेज
• प्रीमियम राशि
• अस्पतालों की व्यवस्था
• कर्मचारियों को मिलने वाली सुविधाएँ

पर अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी।

कब तक लागू हो सकती है योजना?

गठित समिति को लगभग 2 माह में अपनी रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।
संभावना है कि यह रिपोर्ट मई 2026 तक राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी।

इसके बाद—

1. रिपोर्ट पर सरकार विचार करेगी
2. प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा
3. कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद इसी वित्तीय वर्ष में योजना लागू की जा सकती है

अधिकतम कितनी राशि तक मिलेगा इलाज?

प्रस्तावित योजना के अनुसार—

• ₹5 लाख तक का इलाज बीमा योजना के तहत कैशलेस किया जा सकेगा।
• यदि इलाज की लागत ₹5 लाख से अधिक होती है, तो उस स्थिति में स्वास्थ्य, वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों की समिति आगे के इलाज की सिफारिश कर सकती है।

योजना के संचालन में किस विभाग की क्या भूमिका होगी?

इस योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों की भूमिका निर्धारित की जा रही है—

• सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) – समिति के गठन और प्रशासनिक समन्वय की भूमिका
• स्वास्थ्य विभाग – योजना को लागू करने और अस्पताल नेटवर्क तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी
• वित्त विभाग – प्रीमियम और वित्तीय प्रबंधन से संबंधित निर्णय

संभावित प्रीमियम कितना हो सकता है?

प्रारंभिक स्तर पर प्रीमियम के कुछ संभावित विकल्पों पर विचार किया जा रहा है, जैसे—

• ₹1000 प्रतिमाह
• ₹750 प्रतिमाह
• ₹500 प्रतिमाह
• ₹250 प्रतिमाह

संभावना है कि प्रीमियम राशि के आधार पर मिलने वाली सुविधाओं और कवरेज में अंतर रखा जाए।

यदि यह योजना लागू होती है तो मध्यप्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिल सकेगा। इससे गंभीर बीमारी या बड़े इलाज के दौरान आर्थिक बोझ कम करने में मदद मिलेगी।

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