MP Govt DA Increase 2026: 3% बढ़ोतरी || अब कितना हुआ वेतन?

यह दस्तावेज़ मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग द्वारा जारी एक महत्वपूर्ण परिपत्र है, जिसमें शासकीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में वृद्धि से संबंधित निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को बड़ी राहत: महंगाई भत्ते में वृद्धि, अब मिलेगा 58% DA

मध्यप्रदेश शासन ने अपने लाखों शासकीय कर्मचारियों को राहत प्रदान करते हुए महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में वृद्धि का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, सातवें वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जिससे अब कुल महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% हो गया है।

क्या है पूरा मामला?

वित्त विभाग के 02 अप्रैल 2026 के परिपत्र के अनुसार, इससे पहले 08 मई 2025 को जारी आदेश में कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता स्वीकृत किया गया था, जो 01 जनवरी 2025 से लागू था। अब राज्य सरकार ने महंगाई और जीवन-यापन की बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए इसमें 3% की अतिरिक्त वृद्धि करने का निर्णय लिया है।

कब से लागू होगा नया DA?

हालांकि यह बढ़ा हुआ DA 01 जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा, लेकिन इसका वास्तविक भुगतान कर्मचारियों को 01 अप्रैल 2026 (मई 2026 के वेतन) से किया जाएगा।

एरियर (Arrear) का भुगतान कैसे होगा?

01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 तक की अवधि का एरियर कर्मचारियों को एक साथ नहीं, बल्कि 6 समान किस्तों में दिया जाएगा। ये किस्तें मई 2026 से अक्टूबर 2026 तक हर महीने दी जाएंगी।

यानी कर्मचारियों को हर महीने नियमित वेतन के साथ एरियर की अतिरिक्त राशि भी मिलेगी, जिससे आर्थिक राहत और बढ़ेगी।

विशेष प्रावधान: सेवानिवृत्त एवं मृत कर्मचारियों के लिए

जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई है या जो 01 जुलाई 2025 से 31 मार्च 2026 के बीच सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उनके लिए अलग प्रावधान रखा गया है। ऐसे मामलों में एरियर की पूरी राशि एकमुश्त (Single Payment) उनके नामांकित सदस्य को दी जाएगी।

गणना से जुड़े महत्वपूर्ण नियम

• 50 पैसे या उससे अधिक राशि को अगले पूर्ण रुपये में गोल किया जाएगा।
• 50 पैसे से कम राशि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
• महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा वेतन (Basic Pay) का भाग नहीं माना जाएगा।

बजट पर भी नजर

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस बढ़े हुए DA के भुगतान से संबंधित खर्च संबंधित विभाग के स्वीकृत बजट के भीतर ही रहना चाहिए। इसका मतलब है कि विभागों को अपने वित्तीय प्रबंधन को संतुलित रखते हुए इस आदेश का पालन करना होगा।

Official DA 58% Order

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