मध्यप्रदेश में पदोन्नति प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए सरकार ने पदोन्नति नियम 2025 अधिसूचित कर दिए हैं। नए नियमों के लागू होने के बाद अधिकारी और कर्मचारी अब अपनी खराब गोपनीय चरित्रावली (सीआर) छिपा नहीं सकेंगे।
अब तक 10 वर्ष की रिकॉर्ड जांच की जाती थी, लेकिन नए प्रावधानों के तहत पिछले 7 वर्ष की सीआर ही प्रमोशन के लिए मान्य होगी।
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि बीते 5 वर्षों में कम से कम दो बार A+ ग्रेड प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यानी यदि किसी कर्मचारी ने पिछले वर्षों में लगातार औसत या कम ग्रेड लिए हैं, तो पदोन्नति की राह कठिन हो जाएगी।
नए नियमों के 7 प्रमुख बदलाव
1. अब 7 साल तक की सीआर ही आधार
प्रमोशन के लिए अब 7 साल का रिकॉर्ड देखा जाएगा।
इन 7 वर्षों में —
- 3 वर्ष A+,
- 4 वर्ष A होना आदर्श माना गया है।
पिछले 5 सालों में कम से कम 2 A+ ग्रेड अनिवार्य किए गए हैं।
2. दो बार D ग्रेड मिलने पर रोक
यदि किसी कर्मचारी को मूल्यांकन में दो बार D ग्रेड मिला है तो उसका मामला प्रमोशन बोर्ड तक नहीं पहुंचेगा।
अर्थात, कम प्रदर्शन वाले कर्मचारियों को स्वचालित रूप से बाहर कर दिया जाएगा।
3. पैरेंट विभाग की रिपोर्ट भी प्रभावी
पहली नियुक्ति के एक वर्ष तक कर्मचारी को पैरेंट विभाग में ही रखा जाएगा।
इस दौरान मिलने वाली रिपोर्टें भी अब प्रमोशन के मूल्यांकन में जोड़ी जाएँगी।
पहले इन रिपोर्टों को शामिल नहीं किया जाता था।
4. 4 साल सफर नहीं तो मौका नहीं
यदि किसी कर्मचारी ने 7 में से 4 वर्ष एक ही जिले या कार्यालय में बिताए हैं, तो उसकी केंद्रीय पदोन्नति पर रोक लग सकती है।
इससे स्थानांतरण नियमों का पालन और निष्पक्षता दोनों मजबूत होंगे।
5. क्लास वन के कुल 15 अंक
अब क्लास-1 प्रमोशन के लिए कुल 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। इनमें—
- 10 अंक सीआर,
- 3 अंक विभाजन
- 2 अंक विभागीय सूचनाओं के आधार पर दिए जाएंगे।
बीते 5 वर्षों की सीआर इस स्कोर के निर्धारण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
6. चार्जशीट का सीधा प्रभाव
किसी अधिकारी या कर्मचारी पर चार्जशीट लंबित है या वह दोषी पाया गया है, तो उसे प्रमोशन के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
चार्जशीट को अब एक मुख्य निगेटिव क्राइटेरिया माना गया है।
7. बोनस अंक की प्रणाली भी बदली
पहले बोनस अंक अलग ढंग से दिए जाते थे।
अब उत्कृष्ट कार्य, विशेष दायित्व, नवाचार कार्य आदि के लिए बोनस अंक की नई प्रणाली लागू की गई है।
कर्मचारी से लेकर आईएएस तक सभी पर लागू
सरकार ने स्पष्ट किया है कि नया पदोन्नति नियम 2025 सिर्फ राज्य कर्मचारियों पर नहीं बल्कि आईएएस, आईपीएस और अन्य अखिल भारतीय सेवाओं पर भी लागू होगा।
नया नियम दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
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