मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ते (DA) में चरणबद्ध वृद्धि करने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा तय की गई नई व्यवस्था के अनुसार आगामी वर्षों में 5वें, 6वें और 7वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को अलग-अलग दरों से बढ़ोतरी मिलेगी।
मार्च तक 9% बढ़ेगा महंगाई भत्ता, सरकार ने बनाई रणनीति
मध्यप्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को बड़ी राहत देने की घोषणा की है। रोलिंग बजट की तैयारियों के दौरान यह सामने आया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 से पहले महंगाई भत्ता (DA) 64% तक पहुँचाया जाएगा।
फिलहाल राज्य के लगभग 50 हजार अधिकारी-कर्मचारी सातवें वेतनमान पर 55% महंगाई भत्ता पा रहे हैं। सरकार की योजना है कि इसे चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाए।
- दिवाली से पहले 4% महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा।
- शेष 5% वृद्धि फरवरी-मार्च के बीच दी जाएगी।
- दोनों किस्तें मिलाकर मार्च 2026 तक डीए 64% तक पहुँच जाएगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। वित्त विभाग द्वारा तय की गई नई सीमा के अनुसार आगामी तीन वर्षों में महंगाई भत्ते (DA) में 30 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी।
वर्तमान में कर्मचारियों को 55% डीए मिल रहा है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंत तक इसे 64% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। इसमें से 4% वृद्धि दीपावली से पहले लागू होगी, जबकि शेष 5% बढ़ोतरी मार्च 2026 से पहले प्रभावी कर दी जाएगी।
सरकार ने तय की बजट की लिमिट
वित्त विभाग ने सभी विभागों को रोलिंग बजट तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अगले तीन वित्तीय वर्षों (2026-27, 2027-28 और 2028-29) के लिए बजट सीमा भी स्पष्ट कर दी गई है। यानी प्रत्येक विभाग को पता रहेगा कि निर्धारित अवधि में उसकी खर्च सीमा कितनी होगी।
प्रशासनिक विभागों को यह छूट दी गई है कि वे बजट नियंत्रण अधिकारी (बीसीओ) द्वारा उपलब्ध कराई गई सीमा को अपनी आवश्यकता के अनुसार आंतरिक स्तर पर समायोजित कर सकते हैं। हालांकि कुल बजट सीमा से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
हर योजना में खर्च की वजह भी बतानी होगी
वित्त विभाग ने यह भी साफ किया है कि अब प्रत्येक योजना पर खर्च करने की कारण बताना अनिवार्य होगा। विभागों को यह स्पष्ट करना पड़ेगा कि किसी योजना पर किया गया व्यय क्यों आवश्यक है, उससे जनता को क्या फायदा होगा और उसका सामाजिक-आर्थिक प्रभाव किस रूप में सामने आएगा।
7वें वेतनमान वाले कर्मचारी (7.5 लाख अधिकारी-कर्मचारी लाभान्वित)
फिलहाल कर्मचारियों को 55% महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार ने लक्ष्य तय किया है कि मार्च 2026 तक इसे 64% कर दिया जाएगा। इसके बाद हर साल 10% की वृद्धि होगी।
प्रस्तावित बढ़ोतरी
| वर्ष | महंगाई भत्ता (DA) |
|---|---|
| 2025-26 | 64% |
| 2026-27 | 74% |
| 2027-28 | 84% |
| 2028-29 | 94% |
श्रेणीवार लाभ
| श्रेणी | वर्तमान लाभ (माहवार) | 2028-29 में लाभ (माहवार) |
|---|---|---|
| प्रथम श्रेणी | ₹7790 – ₹13,748 | ₹31,161 – ₹54,990 |
| द्वितीय श्रेणी | ₹5470 – ₹6562 | ₹21,879 – ₹26,247 |
| तृतीय श्रेणी | ₹1900 – ₹4787 | ₹7605 – ₹19,149 |
| चतुर्थ श्रेणी | ₹1511 – ₹1755 | ₹6045 – ₹7020 |
6वें वेतनमान वाले कर्मचारी
वर्तमान में 6वें वेतनमान वाले कर्मचारियों को लगभग 252% महंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार की योजना के अनुसार यह धीरे-धीरे और बढ़ाया जाएगा।
| वर्ष | महंगाई भत्ता (DA) |
|---|---|
| 2026-27 | 265% |
| 2027-28 | 280% |
| 2028-29 | 295% |
5वें वेतनमान वाले कर्मचारी
करीब 70,000 कर्मचारी 5वें वेतनमान में काम कर रहे हैं। इन्हें भी महंगाई भत्ते की बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा।
| वर्ष | महंगाई भत्ता (DA) |
|---|---|
| 2025-26 | 315% |
| 2026-27 | 325% |
| 2027-28 | 335% |
| 2028-29 | 345% |
वित्तीय अनुशासन और बजट प्रावधान
- वित्त विभाग ने सभी विभागों को रोलिंग बजट तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
- प्रत्येक योजना पर खर्च की कारण-व्याख्या देना अनिवार्य होगा।
- प्रशासनिक विभागों को यह छूट होगी कि वे अपनी आवश्यकता अनुसार बजट सीमा का आंतरिक समायोजन कर सकें, लेकिन निर्धारित कुल सीमा से बाहर खर्च नहीं कर पाएँगे।
वेतन गणना Salary Calculation…
मूल वेतन
₹0
DA राशि
₹0
HRA राशि
₹0
ग्रॉस (Base+DA+HRA)
₹0
NPS (10% of Base+DA)
₹0
नेट वेतन (ग्रॉस − NPS)
₹0
प्रभाव
👉 इस निर्णय से लाखों कर्मचारियों की आय में प्रत्यक्ष वृद्धि होगी।
👉 महंगाई से राहत मिलेगी और क्रय शक्ति में सुधार होगा।
👉 राज्य की आर्थिक गतिविधियों पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा।
👉 बजट अनुशासन और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
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